*पांढुर्णा हलचल न्यूज़ संवाददाता मनोज सातपुते पांढुर्णा*
पांढुर्णा जिला मुख्यालय पर 16 जून 2026 को राज्य शासन द्वारा संचालित साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सुनवाई की जाती है। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पांढुर्णा के सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री नीलमणि अग्निहोत्री ने 15 आवेदकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
विभिन्न राजस्व, आवास एवं मार्ग संबंधी प्रकरणों पर की गई सुनवाई
जनसुनवाई में माया उम्रकर, निवासी खारीवार्ड पांढुर्णा द्वारा आवासीय आबादी पट्टा प्रदान किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। जगदीश बुवाडे, निवासी नरसला, तहसील एवं जिला पांढुर्णा द्वारा पैतृक भूखंड पर नाम दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन दिया गया। सहसराम चौधरी, संत जलाराम वार्ड पांढुर्णा द्वारा सीमांकन संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया।
श्रीमती सीताबाई पाटील, निवासी बड़चिचोली-15, तहसील पांढुर्णा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मकान निर्माण कार्य के लिए पानी तराई की किस्त दिलाए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। देवीलाल उईके एवं नंदुलाल उईके, दोनों निवासी ग्राम चिचोली ढाना, पांढुर्णा द्वारा अनावेदिका द्वारा आवासीय मकान में अवैध रूप से आधे हिस्से की मांग कर आवागमन मार्ग में विवाद उत्पन्न किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया।
राजेन्द्र परिहार, निवासी ग्राम ढोलनखापा, रा.प.ह.नं. 27, पोस्ट लेंढोरी, तहसील एवं जिला पांढुर्णा द्वारा पटवारी द्वारा गलत सीमांकन किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया। कैलाश पराडकर एवं अनिल पराडकर, दोनों निवासी ग्राम मोरडोंगरी, तहसील एवं जिला पांढुर्णा द्वारा अनावेदकगणों द्वारा ग्राम मौजा मोरडोंगरी, प.ह.नं. 62, खसरा नंबर 550/2 एवं 550/2/1 से लगी आवेदक की आवागमन भूमि का अवैध उत्खनन कर मार्ग विलुप्त किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया।
जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर सुश्री मेघा शर्मा एवं सुश्री नेहा सोनी, एसडीएम श्रीमती अलका एक्का, प्रभारी तहसीलदार पांढुर्णा सुश्री प्रेक्षा पाठक, प्रभारी जनपद पंचायत सीईओ पांढुर्णा श्री विनय प्रकाश ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
