नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति से संबंधित याचिकाओं पर 20 मई को विचार करेगा, जब केंद्र ने कहा कि मामले में उसकी उपचारात्मक याचिका लंबित है।
सितंबर 2024 में, शीर्ष अदालत ने अपने 25 जुलाई, 2024 के नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसमें फैसला सुनाया गया था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों में निहित थी।
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत के फैसले में कहा था कि संसद के पास केंद्र द्वारा खानों और खनिज विकास के विनियमन से संबंधित संविधान की सूची I की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है।
समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद केंद्र ने शीर्ष अदालत में सुधारात्मक याचिका दायर की।
बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ से यह कहते हुए मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया कि केंद्र द्वारा दायर सुधारात्मक याचिका लंबित है।
मामले में पेश हुए कुछ वकीलों ने मेहता की दलील का समर्थन किया और कहा कि सुधारात्मक याचिका पर फैसला होने के बाद याचिकाओं पर सुनवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि याचिकाओं को जुलाई में सूचीबद्ध किया जाए।
हालाँकि, कुछ राज्य प्राधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने दलीलों का विरोध किया और कहा कि समीक्षा याचिकाएँ पहले ही खारिज कर दी गई थीं। एक वकील ने कहा कि कुछ अपीलें 1999 और 2011 में दायर की गईं थीं।
पीठ ने मामले को 20 मई के लिए स्थगित कर दिया।
नौ न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में कहा गया था कि संसद अभी भी खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति पर “कोई भी सीमा” लगाने के लिए कानून बना सकती है।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने अपने असहमतिपूर्ण फैसले में कहा था कि रॉयल्टी कर या वसूली की प्रकृति में है और केंद्र के पास इसे लगाने की शक्ति है।
14 अगस्त, 2024 को, खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए एक बड़ी जीत में, शीर्ष अदालत ने उन्हें 1 अप्रैल, 2005 से 12 वर्षों की अवधि में केंद्र और खनन कंपनियों से खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर हजारों करोड़ रुपये की रॉयल्टी और कर बकाया की वसूली करने की अनुमति दी।
इसमें कहा गया था कि राज्यों द्वारा कर की मांग के भुगतान का समय 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाली 12 वर्षों की अवधि में किश्तों में अलग-अलग होगा।
शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि अतीत से उत्पन्न होने वाले परिणामों को ध्यान में रखते हुए, उसने शर्तें लगाई थीं और निर्देश दिया था कि 25 जुलाई, 2024 से पहले की अवधि के लिए की गई मांगों पर ब्याज और जुर्माना सभी करदाताओं के लिए माफ कर दिया जाएगा।
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