*पांढुर्णा हलचल न्यूज़ संवाददाता मनोज सातपुते पांढुर्णा*
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पांढुरना जिला मुख्यालय पर किसानों एवं आम नागरिकों की लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिला अध्यक्ष सुनील इरपाची के नेतृत्व में सोमवार 29/06/2026 को पांढुर्णा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों का 15 दिनों के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने मांग की गई। साथ ही वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनभूमि एवं राजस्व भूमि पर वर्षों से काबिज किसानों को पट्टा देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिला अध्यक्ष सुनील इरपाची ने अपने ज्ञापन में बताया गया कि जिले के अनेक किसान पिछले 50 से 60 वर्षों से शासकीय वन एवं राजस्व भूमि पर खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं। इन किसानों के पास आजीविका का कोई अन्य साधन नहीं है। इसके बावजूद वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत उन्हें अब तक भूमि का वैध पट्टा नहीं मिला है। पार्टी ने मांग की कि पात्र किसानों को नियमानुसार शीघ्र पट्टे प्रदान किए जाएं। पार्टी के अनुसार वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किसानों को इस वर्ष भूमि पर बोनी नहीं करने और कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि किसानों ने वर्षों पहले बंजर एवं पथरीली भूमि को मेहनत कर कृषि योग्य बनाया है। किसानों का कहना है कि वे भूमि नहीं छोड़ेंगे और शासन उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने यह भी मांग की कि निलकंठ, धावड़ीखापा, टेमनीकला, बेलगांवडी, ढोलखापा, रैयत, सिलदेवानी, डुडेवानी एवं भरकावाड़ी सहित अन्य ग्रामों के वनभूमि पर काबिज किसानों की मांगों पर संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि जिले के किसान एवं आम नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से राजस्व, पंचायत, कृषि तथा अन्य विभागों के कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। अनेक आवेदन महीनों से लंबित पड़े हैं, जिससे लोगों को आर्थिक एवं मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला अध्यक्ष सुनील इरपाची ने कहा कि आगामी 15 दिनों के भीतर किसानों एवं आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसानों के हित में लोकतांत्रिक एवं चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
